युरोनेपाल सम्बाददाता
काठमाण्डौ,डिसेम्बर १४।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल डेनमार्कको कोपनेहेगन प्रस्थान गरेका छन् । मंसिर २९ गते ३८ जनाको जम्बो टोली सहित प्रधानमन्त्री नेपाल त्यसतर्फ लागेका हुन ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा थाई एवरवेजको विमानबाट उड्नु अघि प्रधानमन्त्री नेपालले विकाशील देशहरुले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको बारेमा कुरा उठाउने जानकारी दिए । उनले पुस १ गते नेपालको तर्फबाट ३ मिनेट सम्मेलनमा सम्बोधन गर्नेछन् ।

डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा पृथ्वीमा बढ्दै गइरहेको तापक्रम सम्बन्धी छलफल गर्न गत सातादेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट मात्रै ६ सय बढी सहभागी भएका छन्।

प्रधानमन्त्री लगायत ६ जनाले औपचारिक सहभागिता र आयोजकद्वारा बसोबासको व्यवस्था पाउने प्रावधान रहे पनि ६ सयजनाको जत्था कोपेनहेगन किन र कसरी पुर्यााइयो? भन्नेबारे रहस्य खुल्नसकेको छैन।

नेपालबाट जानेहरूका लागि बेलायत सहयोग संस्था (डीएफआईडी)ले पाँच करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। नेपाललाई हरेक वर्ष दिँदै आएको सहयोग रकममध्येबाटै उक्त सहयोग प्रदान गरिएको हो। तर अधिकांश आफ्नै खर्चमा एक महिने भिसा लगाएर कोपेनहेगन पुगेका छन्।

व्यापारी तथा व्यवसायीहरूको खासै चासो नरहेको उक्त शिखर सम्मेलनमा आफ्नै खर्चमा जानेहरू कसरी ६ सय पुगे? भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै उठेको छ। गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूका कारण यति ठूलो संख्या पुगेको हो कि भन्ने अनुमान पनि गरिएको छ। तर गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिका रूपमा विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरूले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ लिएर कोपेनहेगन पुर्यााएको समाचार स्रोतले जनाएको छ। एक महिनापछि उतै लुकेर काम गर्ने प्रत्याभूति दिलाउँदै म्यानपावर कम्पनीहरूले यति ठूलो रकम उठाएका हुन्। कोपेनहेगन जाने ६ सयमध्ये सय जनाभन्दा बढी नेपाल नफर्कने एक म्यानपावर व्यवसायीले अनुमान गरेका छन्।

बहुदल प्राप्ति र दोश्रो जनआन्दोलन पश्चात भ्रष्टाचार गर्न नपाएको बेलामा कोपेनहेगन शिखर सम्मेलनको बहानामा सबैभन्दा बढी चाँदी कटाइ वनमन्त्री दिपक बोहोराले गरेका छन्। स्वास्नी, छोराछोरी, भाइ–भतिजा, नातापाता एवं कार्यकर्ता गरी ५०/६० जनाको झुन्ड मन्त्री बोहोरा आफैंले लगेका छन्। उनले खर्चको जोहो आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल प्राकृतिक संरक्षण कोष (तत्कालीन महेन्द्र प्राकृतिक संरक्षण कोष) मार्फत गरेका छन्। राजतन्त्रकालमा अहिले पनि जस्तै प्राकृतिक संरक्षणका नाममा आएको वैदेशिक सहयोगको दुरुपयोग भएको छ। हवाई भाडा र बसोबास खर्च भनेर कोषबाट करिब दुई करोड रुपैयाँ लिएर कोपेनहेगन गएका बोहराले त्यहाँ पुगेपछि गत शुक्रबार थप ७६ लाख रुपैयाँ पठाइदिन कोषलाई दबाब दिएका छन्। कोषका कर्मचारी भने अख्तियारमा परिने डरले डराइरहेको समाचार स्र्रोतले बताएको छ।


शिखर सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट ६ जनाले मात्रै भाग लिन पाउने भएपनि ६ सय बढी जना सहभागी त्यहाँ पुगी सकेका छन् । ६ जना बाहेक बाँकीले टिभी स्क्रीनबाट मात्रै सम्मेलनको अवलोकन गर्न पाउने छन् । विश्वका १९२ मुलुकले सहभागीता जनाउने शिखरसम्मेलनमा नेपाल सबैभन्दा बढी व्यक्ति लाने मुलुकमा दरिएको छ ।

नेपाली टिभी यूकेले गरेको प्रत्यक्ष प्रशारणमा नेपालीहरूको मार्चपासमा नेपालबाट आएका ६ सय नेपालीहरू सहभागीको रूपमा कसैले देख्न सकेनन्।

अब पाठक बर्गले सोच्नुस प्रधानमन्त्री बाहेक बनमन्त्री,पर्यटनमन्त्री,अर्थमन्त्री लगायत ७ सहभागी मन्त्रीहरू मध्ये सबैमन्त्रीहरूले समेत शिखर सम्मेलनमा भाग लिन पाउने छैनन्।यसबाट प्रष्ट हुन्छकी मन्त्री महोदयहरू बिदेश शयरका लागि मात्र डेनमार्क गएका हुन्।

सुन्नमा आएअनुसार डेनिस दूताबासले सम्मेलनको सन्दर्भमा ६ सय जनालाई भिसा जारी गरेको छ। शिखर सम्मेलनको मिति पूर्ब नै नेपालमा रहेका बिभिन्न मेनपावर एजेन्सीहरूले १० लाख रूपैया लिदै डेनमार्क सम्मेलन पश्चात काम खोजि दिने र यूरोपमा बसोबासको ब्यबस्था गरिदिने भनेर भिसा लगाई नेपालीहरूलाई डेनमार्क पठाएका छन्।

त्यहा पुगेका सरकारका जिम्मेवार ब्यक्तिहरू समेत जलबायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको असरबारे खासै चासो दिएर नेपालको प्रमुख मुद्दाको बारेमा लबिङ गर्नुको साटो घुमघाममा ब्यस्त रहेको कुरा स्थानिय नेपालीहरूले यूरोनेपाललाई बताए।

कोपेनहेगनबाट नेपाली टिभीको प्रत्यक्ष प्रशारणमा यूरोप र मध्यपूर्वमा बसोबास गर्ने आम नेपालीहरूले यूरोपबाट सहभागी गैर आबासीय नेपालीहरू,डेनमार्कमा बसोबास गरि रहेका नेपालीहरू बाहेक नेपालबाट आएका सहभागीहरू १ सय पनि देख्न सकेनन् मार्च पासमा तसर्थ कोपेनहेगन शिखर सम्मेलनको निहुमा ब्यापक अनियमितता भएको ठोकुवा गर्न थालेकाछन् ;यूरोपबासी नेपालीहरू।

  Email this News   Viewers Comment    Print this News   Back to Home Page