राजनीतिक दाउपेचका आधारमा गठबन्धन सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बन्न पुगेकी सुजाता कोइराला हुन् या राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी विकेन्द्रीकरणको वैकल्पिक उपाय नबताइकन संघीयताका विरुद्ध उभिनु भनेको साँचो अर्थमा अत्यधिक केन्द्रीकृत प्रणालीको पक्षपोषण गर्न उभिनु हो । सम्बन्धित समाचार लोकतान्त्रिक-जनवादी संविधान काठमाडौ, २०६६ पुस २३ -
आधा दशक अघिसम्म डेमोक्रेसी भनेको प्रजातन्त्र पढिएको थियो हाल आएर यसको माने फेरिएको छ । आजकल डेमोक्रेसीको माने लोकतन्त्र भएको छ र जनजिब्रोमा झुन्डिएको छ । माने त्यसै फेरिएको थिएन । यसको ठूलो अर्थ थियो । संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था जसलाई हामी उपयोग गरिरहेका थियौं, त्यो प्रजातन्त्र थियो । किनकि राजालाई सनक चल्दा सेनाको आडमा उनी राज्यको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिन्थे र जनतामाथि एकतन्त्रीय शासन लादेर प्रजातन्त्रको मजाक उडाउँथे । ठूलो संघर्ष र बलिदान गरेर हामीले कहिले संस्थागत हुन नसक्ने राजासहितको प्रजातन्त्र फाल्यौं र संस्थागत हुनसक्ने नयाँ लोकतन्त्र खोजीमा लागिरहेका छौं । लोक माने जनता र तन्त्र माने शक्तिसहितको व्यवस्था, त्यो साँचो अर्थमा जुन व्यवस्था होस् भन्ने पक्षमा हामी सबै छौँ यसमा कतै दुईमत छैन । अहिले लोकतन्त्रको खास अर्थको खोजी भइरहेको छ । तर लोकतन्त्र शब्दलाई आ-आफ्नो स्वार्थअनुरूप परिभाषित गर्न खोजिएकाले हामी धेरैका बीचमा मतभिन्नताहरू देखिएका छन् ।

सन् १९९० को प्रजातन्त्रमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि कम महत्त्वको थिएन । सत्रौँदेखि उन्नाइसौँ शताब्दीसम्मका पुरातनवादी राजनीतिशास्त्रीहरूले युरोपेली मुलुकहरूको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रको परिभाषा गरेका अर्थमा त्यो व्यवस्था हामीले दशकांैको संघर्षपछि प्राप्त गरेका थियौं । उदारवादी मूल्यमा आधारित आवधिक निर्वाचन, कानुनी राज्य, केही सीमित विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त हकअधिकारहरू त्यस व्यवस्थाका आधारभूत चरित्र थिए । तर छोटो अवधिमा बहुसंख्यक नेपालीलाई त्यति सीमित अधिकार भएको प्रजातन्त्रले पुगेन । किनकि त्यसबेला स्थापित व्यवस्थाले बहुसंख्यक नेपालीको जीवनमा तात्विकरूपले फरक पार्ने आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत राजनीतिक परिवर्तन सम्भव तुल्याउन सकेन । 'जनता' शब्दको परिभाषाभित्र निश्चित जातका मानिस, खासगरी उच्चवर्ग र मध्यमवर्गका मानिसहरूमा सीमित हुन पुग्यो । दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत आदि समुदायका मानिसहरूको जाग्दै गरेको चेतना अभिवृद्धिको अनुपातमा आफूलाई परिमार्जन गर्न सकेन । जातीय र वर्गीय दुवै हिसाबलेे कामदार तथा श्रमजीवी वर्गलाई त्यो व्यवस्थालेे छोड्यो जसले उच्च र मध्यमवर्गको सम्पत्ति निर्माणका लागि बचत र सत्तामा रहिरहनका लागि आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गरिरहन्थ्यो । फलस्वरूप त्यो व्यवस्थाकाविरुद्ध बिस्तारै जनयुद्ध र जनआन्दोलन सुरु भए र सफल भए ।

सि.डगलास लुमिसले आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक र्‍याडिकल डेमोक्रेसीमा उल्लेख गरेझंै प्रजातन्त्रले आफसे आफ आम मानिसको हितमा काम गर्छ, विकासको मूल फुटाउँछ, संविधानअन्तर्गत रहेर सबैलाई कानुनी राज्यको दायराभित्र समेट्छ, स्वतन्त्र चुनाव गराउँछ, प्रजातन्त्रले गरिब र धनी दुवैलाई सँगसँगै लैजान सक्छ भन्ने भ्रमहरू छोडेर, लोकतन्त्रको सर्वथा नयाँ परिभाषा गर्नुपर्ने बताएका थिए । विगतमा हामीले सँगालेका अनुभवहरूले पनि त्यही पाठ छोडेर गएका छन् । संस्थागत हुन नसकेको कुनै पनि परिपाटी दिगो हुन सक्तैन भन्ने हामीले बुझेका छांै ।

लोकतन्त्र एउटा आकार हो जहाँ जनतालाई अधिकार हुन्छ । तर कुन जनता ? शक्ति वा अधिकार के हो ? जनतालाई शक्ति सम्पन्न बनाउने माध्यम के हुनसक्छ ? कस्ताकस्ता निकायहरू संस्थागत भएमा अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ? लोकतन्त्र वास्तवमा एउटा शब्द हो, आफैँमा साध्य होइन । त्यसैले लोकतन्त्र निश्चित राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थापनको मात्र नाम होइन । कतिपय आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाहरू खडा हुँदैमा तिनले जनअधिकार स्थापना गरिहाल्ने ग्यारेन्टी हँुदैन । त्यसैले भनिन्छ लोकतन्त्रले आदर्श स्थापित गर्छ तर आफंैमा उपलब्धि हासिल गर्ने तरिका भने होइन । त्यसैले यो सरकारको किसिम होइन, सीमा हो, ऐतिहासिक संस्था होइन तर ऐतिहासिक प्रोजेक्ट हो ।

आम जनसमुदायलाई शक्तिसम्पन्न बनाउन नेतृत्वतहको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ, जसले राजनीतिक शिक्षा प्राप्त नगरेका जनतालाई राष्ट्रियता, स्वाधीनता, आत्मनिर्भरतापूर्ण शिक्षा दिँदै राजनीतिक तथा राष्ट्रिय चेतना जागृत गराउँछन् आशा र विश्वासलाई एकठाउँमा जोड्छन् र मुलुकलाई नयाँ मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने विधि अघि सार्छन् । यो विचारधारात्मक काम हो र योग्य नेतृत्वले विचार दिने काम गर्छन् । विचारकै जगमा उभिएर क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ । नेताहरूले भन्ने गरेको एउटा शब्द 'आमूल परिवर्तन' सानोतिनो क्षणिक शब्दजालले मात्र काम गर्न सम्भव हँुदैन, त्यसका पछि ठूलै विचारधारा चाहिन्छ । जसको माध्यमबाट निरन्तर आर्थिक विकासका बाटाहरू खुलुन् । युरोपेली क्रान्तिका आधारभूमि र हाम्रोजस्तो अविकसित मुलुकको आधारभूमि फरक छन् । परिवेश पनि बेग्लै छ । समस्याहरू पनि फरक छन् । त्यसैले हाम्रा आफ्नै खालका समस्याहरूलाई सल्ट्याउन नितान्त नवीन विचार निर्माणको आवश्यकता हुन्छ ।

हामीकहाँ अहिले सदियाँैदेखि थुपि्रएका थुप्रै समस्याहरू एकसाथ देखापरेका छन् । हामीलाई एकसाथ आर्थिक विकास चाहिएको छ र सबै जाति, भाषा, धर्म संस्कृतिको र क्षेत्रीय असमानताको पनि अन्त्य गर्नुपरेको छ । त्यसका निम्ति नेतृत्वमा रहेका राजनीतिज्ञहरूले आधुनिक राष्ट्रिय राज्य नयाँ ढंगले कसरी परिस्कृत गर्दै लैजाने भन्ने विषयलाई विचारधारात्मक रूपमा अगाडि ल्याउनुपर्छ । झन्डै अढाई दशकदेखि विचारधाराकै रूपमा अगाडि सारिएको प्रजातन्त्र भनेकै खुलाबजार हो भन्ने अवधारणा र समाजवाद भनेको अत्यन्त केन्द्रीकृत प्रणाली हो भन्ने एकोहोरो बुझाइ छ । त्यसैले राज्यको, समुदायहरूको, सहकारीको निजी क्षेत्रको अलग-अलग र सामूहिक भूमिकालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने वैचारिक अवधारणा अगाडि ल्याउन जरुरी भइसकेको छ । विगत लामो समयदेखि अँगालेको अर्थराजनीतिले समाजलाई धनी र गरिबमा मात्र विभाजन गरेन साँचो अर्थमा एउटा ठूलो समूहलाई लोकतन्त्रमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बनाइदियो । पूरै समाजलाई जनताप्रति अनुत्तरदायी अत्यन्त व्यक्तिवादी बनाइदियो । यस्तोखालको अर्थराजनीतिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, ठूला सम्पन्न पुँजीपतिहरूलाई मात्र बलियो बनाइदियो र तिनीहरू आफैंले अरू जनसमुदायमाथि अप्रजातान्त्रिक शासन सुरु गरे ।

लोकतन्त्र जरोसम्म पुग्नुपर्छ, यसो भन्नुको तात्पर्य के हो भने आममानिसले गाँस, बास, कपासको सर्वमान्य अधिकारका अतिरिक्त राष्ट्रका सम्पूर्ण कामकारबाहीमा समेत निणर्ायक भूमिका सहितको सहभागितामूलक अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता संवैधानिक रूपमै स्थापित गर्नु हो । लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै सबै विषयको साँचो अर्थमा विकेन्द्रीकरण गर्नु हो अर्को अर्थमा कर्मचारीतन्त्र, वर्ग, सेना, प्रहरी, न्यायालय, व्यापार, व्यवसाय, भौतिक पूर्वाधार, दल, मजदुर संगठन, प्रविधि आदि सबैको । हाम्रो हकमा यस्तो विकेन्द्रीकरण संघीयताको माध्यमबाट गर्ने विषय हामीले अन्तरिम संविधानमै तय गरिसकेका छौँ । यद्यपि यसलाई मूर्तरूप दिन प्रशस्त तगाराहरू देखापरिरहेका छन् ।

दसवर्षे जनयुद्ध र जनउभारयुक्त जनआन्दोलन मात्र पार्टीको केही नेताहरूको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हासिल गर्नका लागि मात्र भएको थियो भनेर बुझ्न मिल्दैन । त्यो आन्दोलन वास्तवमा शक्ति नभएकाहरूलाई शक्तिशाली बनाउनका लागि भएको थियो । जनताले त्यो शक्ति आर्जन गरेको त्यतिबेला मात्र पुष्टि हुन्छ जुनबेला राज्य शक्तिमाथि उनको पर्याप्त पहुँच हासिल हुन्छ । हाम्रा आफ्नै अनुभवहरूले के भन्छ भने सिंहदरबारमा शक्ति थुपारेर बहुसंख्यक नेपालीले त्यस्तो पहँुच प्राप्त गर्न सक्दैनन् । राजनीतिक दाउपेचका आधारमा गठबन्धन सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बन्न पुगेकी सुजाता कोइराला हुन् या राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी विकेन्द्रीकरणको वैकल्पिक उपाय नबताइकन संघीयताका विरुद्ध उभिनु भनेको साँचो अर्थमा अत्यधिक केन्द्रीकृत प्रणालीको पक्षपोषण गर्न उभिनु हो । लोकतन्त्रलाई फेरि पनि परम्परागत माक्र्सवादी तथा पुरातन पुँजीवादी ढाँचाबाट बुझ्न थाल्दा हामी फेरि पनि कहीँ पुग्न सक्ने अवस्थामा रहन्नौं ।

माओवादीले आधारभूत रूपमा अगाडि सारेका कतिपय विषय आधारभूत रूपमा परिवर्तित सन्दर्भको लोकतन्त्रसँग मेल खाए तापनि उसले प्रयोग गर्ने भाषा र अस्थिर कार्यनीतिले स्वयं माओवादी कार्यकर्तालाई अन्योल उत्पन्न गराइदिन्छ भने अर्कोतर्फ सहयोगी राजनीतिक दललाई अविश्वास । आसन्न अवस्था पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णता हो यद्यपि यसलाई समाजवाद उन्मुख बनाउँदै लैजाने हो भने अरू राजनीतिक शक्तिहरूसँग कार्यक्रमिक सहमति निर्माण गर्न पहल गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । र, त्यसैगरी त्यसको पूर्णताका लागि रणनीतिसँग मेलखाने गरी विचारधाराको निर्माण गर्नु पहिलो काम हुन्छ । वर्ग पक्षधरताका कारण आइरहेका समस्याको समाधान एकै पटक धेरै कार्यनीति तय गरेर पार लाग्न सक्तैन । नेपालमा हालसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको जगेर्ना गर्ने बिडो उठाउने हो उसले सबै कार्यनीतिहरूमा प्राथमिकता क्रम तोक्नुपर्ने हुन्छ । र, के बुझ्न जरुरी छ भने समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न नहुन्जेल अरू धेरै वर्ग र त्यसका पक्षधरहरू रहन्छन् तथा तिनीहरूसँग कहीँ न कहीँ मित्रवत व्यवहार र न्यूनतम सैद्धान्तिक तालमेल बनाएर जानै पर्ने हुन्छ । छोटो अवधिकै लागि भए पनि ।

नेपाली राजनीतिमा झन्डै डेढ वर्षदेखि देखिएको सैद्धान्तिक असमझदारी त छँदैछ, त्यसमाथि कार्यकुशलताको पनि अभाव देखिएको छ । छलफल र बहसलाई सरोकार राख्ने सम्बद्ध पक्षहरूको श्रंृखलाबद्ध क्रमिकता नतोकी, मत भिन्नताका कारणको खोजी नगरी, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मतहरू संकलन नै नगरी हचुवाको भरका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसाल्नु नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखिएको छ । त्यसले दलहरूबीच समझदारीको सट्टा असमझदारी र धुर्वीकरणलाई निम्त्याएको छ । समय जति घड्किन्छ त्यसले गैरलोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई खेल्ने मौका मात्र दिँदैन आफैंमा तिक्तता उत्पन्न गराउने हुँदा आन्तरिक र बाह्य धुर्वीकरण र अन्त्यमा गृहयुद्धतर्फ होमिने खतरा बढ्छ । हामी यतिबेला त्यस्तै खतरनाक मोडमा उभिएका छौँ, जसबाट जोगिन र जोगाउन सम्बन्धित पक्ष सजग रहून् ।








kantipur